Saturday, July 13, 2024

टमाटर के बाद अब प्याज की बारी, दाम काबू में रखने के लिए सरकार ने की तैयारी…

टमाटर पिछले कुछ सप्ताह से आम लोगों की थाली से गायब है. इसके भाव देश भर में आसमान छू रहे हैं. देश के कुछ हिस्सों में तो टमाटर 250 रुपये किलो तक के स्तर पर जा पहुंचा है. हालांकि सरकार के दखल के बाद अब टमाटर के भाव नरम पड़ने लग गए हैं. टमाटर के भाव में लगी आग से सबक लेते हुए सरकार ने अभी से प्याज को लेकर तैयारी शुरू कर दी है.

टमाटर से मिला प्याज का सबक

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ने अभी से प्याज का बफर स्टॉक यानी सुरक्षित भंडार तैयार करना शुरू कर दिया है. इसके लिए बड़े पैमाने पर सरकार प्याज की खरीदारी कर रही है, ताकि सीजन बीतने के बाद प्याज की कमी न हो और उसके मामले में भी अभी के टमाटर जैसा हाल देखने को न मिले.

कम होने लगे टमाटर के भाव

टमाटर के हाल को देखें तो यह देश के लगभग हर हिस्से में बीते दिनों 100 रुपये किलो के पार निकल गया था. अभी कई जगहों पर यह 250 रुपये किलो तक जा पहुंचा है. इससे लोगों को राहत देने के लिए और टमाटर की खुदरा कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने रियायती दर पर इसे बेचना शुरू किया है. दिल्ली-एनसीआर में इसे रियायती दर उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे कीमतें नरम होने लग गई हैं. खबरों के अनुसार, टमाटर के थोक भाव अब कम होकर 80 रुपये किलो तक आने लग गए हैं.

20 फीसदी ज्यादा की खरीद

पीटीआई की खबर के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बफर स्टॉक के लिए 3 लाख टन प्याज की खरीदारी की है, जो पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह के हवाले से बताया गया है कि सरकार प्याज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ काम कर रही है.

सीजन बीतने पर आता है काम

सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में बफर स्टॉक के लिए 2.51 लाख टन प्याज रखा था. जब सीजन बीतने के बाद बाजार में आपूर्ति कम होने लगती है और भाव चढ़ने लगते हैं, तब सरकार बफर स्टॉक से प्याज की सप्लाई शुरू करती है. सरकार का कहना है कि उसने त्योहारी सीजन के दौरान प्याज के भाव को नियंत्रित करने की तैयारी पूरी कर ली है.

अभी ये है प्याज के भाव का हाल

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 15 जुलाई को अखिल भारतीय स्तर पर प्याज का औसत खुदरा दाम 26.79 रुपये प्रति किलोग्राम था. इसका अधिकतम दाम 65 रुपये और न्यूनतम 10 रुपये प्रति किलोग्राम था.

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