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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दुनिया भर के बैंकों में जारी संकट के बीच शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। दास ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को आगाह किया कि उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर ध्यान देना चाहिए ताकि एसेट-लायबिलिटी बैलेंस बिगड़े नहीं।
एक सार्वजनिक समारोह में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में संकट बैलेंस शीट के असंतुलन के कारण है। आपको बता दें कि अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. सिलिकन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के भी बंद होने की उम्मीद है। हालांकि, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को डूबने से बचाने के लिए 11 अमेरिकी बैंक आगे आए हैं।
निजी क्रिप्टोकरेंसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा:
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास निजी डिजिटल मुद्राओं के कट्टर आलोचक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बैंकिंग क्षेत्र में संकट दिखाता है कि निजी क्रिप्टो करेंसी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं।
महंगाई का सबसे बुरा दौर खत्म:
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि घरेलू वित्तीय क्षेत्र स्थिर है और महंगाई का सबसे खराब दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, “हमें कर्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहरी कर्ज प्रबंधनीय है और इसलिए डॉलर की मजबूती से हमें कोई खतरा नहीं है।”
डॉलर की मजबूती से प्रभावित देशों की मदद:
आरबीआई गवर्नर दास का फोकस भारत की जी20 अध्यक्षता पर बना हुआ है। उन्होंने कहा, दुनिया की इन 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को उन देशों की मदद के लिए साथ आना चाहिए, जो अमेरिकी डॉलर की मजबूती से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन के वित्त पोषण के लिए भी साथ आना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों को युद्धस्तर पर मदद करनी चाहिए।
अमेरिकी बैंकिंग संकट का भारतीय बैंकों पर कोई असर नहीं:
अमेरिका के दो प्रमुख बैंकों के दिवालिया होने का भारतीय बैंकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी निवेश कंपनी जेफरीज और वित्तीय सेवा कंपनी मैक्वेरी ने ऐसा भरोसा जताया है। उनका कहना है कि स्थानीय जमा पर निर्भरता, सरकारी बॉन्ड में निवेश और पर्याप्त नकदी के कारण भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में हैं।
कई महीनों से भारतीय बैंक विदेशी बैंकों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जेफरीज के अनुसार, अधिकांश भारतीय बैंकों ने प्रतिभूतियों में केवल 22-28% निवेश किया है। बैंकों के प्रतिभूति निवेश में सरकारी बॉन्ड का 80% हिस्सा है। ज्यादातर बैंक 72-78% मैच्योरिटी तक रखते हैं। यानी कीमत में गिरावट का उनके निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा.